शिवडी बीडीडी चाल के पुनर्विकास के लिए केंद्र से होगी चर्चा
विशेष संवाददाता
मुंबई@nirbhaypathik: आवास मंत्री अतुल सावे ने विधानसभा में कहा कि शिवडी स्थित बीडीडी चाल के पुनर्विकास के लिए केंद्र सरकार से फालोअप किया जाएगा। विपक्ष के अजय चौधरी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में मंत्री ने कहा कि शिवडी में तकरीबन साढ़े हजार एकड़ में 12 चाल का पुनर्विकास को अभी मंजूरी नहीं मिली है, क्योंकि यह जमीन मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की जायदाद है। मंत्री ने कहा कि शिवडी की 12 बीडीडी चाल में 960 कमरें हैं। इनमें से 960 रहिवासी हैं जबकि 46 गैर रहिवासी हैं। इस जमीन के लिए जो फालोअप होना चाहिए, वह नहीं हुआ। यहां विकास करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त होनी आवश्यक है। जब तक यह जमीन राज्य सरकार को हस्तांतरित नहीं होती, तब तक शिवडी बीडीडी चाल का पुनर्विकास नहीं हो सकता। फिजिबल रिपोर्ट तैयार कर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट को दी गई है। सरकार इस मामले में ध्यान देगी और दिल्ली जाकर केंद्र सरकार के अधिकारियों से बातचीत की जाएगी।
अजय चौधरी ने पूछा कि जब तक पुनर्वास नहीं होता तब तक चाल की मरम्मत के लिए निधि उपलब्ध कराई जाएगी क्या ? इस पर आवास मंत्री अतुल सावे ने कहा कि मरम्मत का खर्च म्हाडा की तरफ से उठाया जाएगा। इस चर्चा में सुनील राणे और योगेश सागर भी शामिल हुए ।
शिवडी बीडीडी चाल के पुनर्विकास के लिए केंद्र से होगी चर्चा
