मुंबई:महाराष्ट्र सरकार आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सोमवार को एक विधेयक पेश कर सकती है। स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर विपक्षी दलों के लगातार विरोध के बीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को परिषद में घोषणा की कि राज्य मंत्रिमंडल स्थानीय निकायों में ओबीसी कोटा सुनिश्चित करने वाले नए कानून को मंजूरी देगा और यह बिल सोमवार को राज्य के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा।पवार ने कहा, ‘हमारी सरकार की सोच है कि स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण दिया जाना चाहिए और हम सभी दलों को इसके लिए एक साथ आना चाहिए।’ उन्होंने आगे कहा कि आज की कैबिनेट बैठक में वे इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और फिर सोमवार को दोनों सदनों में इस बिल को पेश करेंगे।
उन्होंने कहा कि हमने ओबीसी आरक्षण के संबंध में मध्य प्रदेश की ओर से पारित विधेयक का विवरण मांगा था और यहां तक कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी मुख्य सचिव को इस विधेयक को देखने का निर्देश दिया है। आज कैबिनेट की बैठक है और हमारा मानना है कि इस मीटिंग हम इस पर चर्चा करेंगे और बाद में इस बिल को सोमवार को दोनों सदनों में पेश करेंगे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी गौर कर रही है और इस बिल के लिए और क्या चाहिए।
