धारावी के स्थानीय कारीगरों को पुनर्वसन में सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी-फडणवीस
नवीन कुमार
मुंबई@nirbhaypathik :धारावी देश का एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र और विशिष्ट औद्योगिक समूहों का एक विशाल क्षेत्र है। इसलिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने धारावी की मूल अवधारणा को संरक्षित करते हुए धारावी पुनर्विकास परियोजना में स्थानीय कारीगरों और पेशेवरों के पुनर्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। सह्याद्रि अतिथि गृह में धारावी पुनर्विकास परियोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री फडणवीस ने की। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित व्यवस्था के प्रमुख उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि धारावी का पुनर्विकास पर्यावरण के अनुकूल और एकीकृत तरीके से किया जाना चाहिए। धारावी में आर्थिक लेन-देन और वाणिज्यिक कारोबार सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहां के प्रतिभाशाली कारीगरों को प्राथमिकता देते हुए उनके कौशल के आधार पर विभिन्न व्यवसायों के पुनरुद्धार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि हम यहां के हर मूल निवासी को एक घर देना चाहते हैं। पुनर्वास परियोजना में धारावी के सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए। यहां का हर व्यक्ति इस पुनर्वास परियोजना के लिए पात्र होगा। मापदंड अलग-अलग होंगे लेकिन धारावी के सभी लोगों को पुनर्वास का लाभ मिलना चाहिए। नियमानुसार पात्र लाभार्थियों को विकास परियोजना में देय भूमि दी जानी चाहिए। धारावी विकास परियोजना की अवधारणा को धारावी की मूल वाणिज्यिक पहचान को बनाए रखते हुए और इसकी मूल विशेषताओं को संरक्षित करते हुए क्रियान्वित किया जाना चाहिए। इसके लिए संबंधित एजेंसियों को आवश्यक समन्वय बनाए रखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्य समन्वित तरीके से, स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर तथा जनभावनाओं को ध्यान में रखकर किए जाएं।
उपमुख्यमंत्री शिंदे ने सभी संबंधित विभागों को विकास परियोजना के लिए आवश्यक अनुमोदन शीघ्र लेने और आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। धारावी पुनर्विकास परियोजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीनिवास ने एक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
बैठक में राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार, गृह निर्माण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वलसा नायर, मुख्यमंत्री कार्यालय की प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, उपमुख्यमंत्री कार्यालय (नगरीय विकास) के अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता, प्रधान सचिव नवीन सोना, महानगर आयुक्त एमएमआरडीए संजय मुखर्जी, नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवड़ा, वित्त विभाग के प्रधान सचिव सौरभ विजय, म्हाडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय जयसवाल और संबंधित एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
